खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सुधार करने का डीसी ने दिए निर्देश
रांची: उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी), जिलास्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) एवं ऋण जमा अनुपात निगरानी उपसमिति की बैठक हुई।
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक, रांची, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नाबार्ड एवं सभी संबंधित बैंकों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित थे।
उपायुक्त ने सीडी रेशियो, एनुअल क्रेडिट प्लान, मुद्रा ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई आदि की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
सभी सीडी रेशियो की बैंकवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा खराब प्रदर्शनन करनेवालें बैंकों को सुधार करने का निर्देश दिया गया। अभी सीडी रेशियो 46.28 प्रतिशत हैं जिसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड में सालाना वार्षिक योजना में दिए गए लक्ष्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी शाखा प्रबंधकों को लक्ष्य ससमय पूरा करने के निर्देश दिये। प्रखंडवार लंबित आवेदनों के जल्द निष्पादन का निर्देश, केसीसी के स्वीकृत आवेदनों का ऋण आवेदकों को उपलब्ध कराने का निर्देश सभी बैंकों को दिया गया।
उपायुक्त रांची ने केसीसी ऋण के बारें में जानकारी लिया जिसपर सम्बंधित पदाधिकारी के द्वारा उन्हें बताया गया की KCC ऋण वित्त वर्ष 2024-25 का लक्ष्य-76057 जिसमें सितंबर तक 34512 KCC ऋण वितरण लाभुकों के बीच कर दिया गया हैं।
मुद्रा लोन और स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी बैंकों को कार्य में तेजी लाते हुए लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया।
आरएसईटीआई एवं आरयूडीएसईटी के कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमोें में ज्यादा से ज्यादा जरुरतमंदों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये।
उपायुक्त ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर एक कमिटी गठित करने जिसमें उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाने का निर्देश दिया गया। जिसमें उद्योग विभाग, जिला अग्रणी प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS एवं अन्य विशिष्ट प्रबंधन संस्थान एवं CSR के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट संस्थानों को जोड़कर उनके अनुभवों, तकनिकी ज्ञानों का लाभ लेने का निर्देश दिया गया। ताकि लोगों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिल सकें।
झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (JSLPS) के अंतर्गत मुद्रा ऋण के लंबित आवेदनों को निष्पादित कराने के निर्देश
उपायुक्त ने सम्बंधित सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आजीविका संवर्धन के लिए झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (JSLPS) कार्य करती हैं, इसके लिए इसके अंतर्गत आने वाली जितनी महिलाऐं हैं, उनका मुद्रा ऋण के लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादित कराए ताकि उन्हें लाभ मिलें।
