पीडीएस डीलर्स को डीसी ने शोकॉज करने का निर्देश दिया

रांची: जिला में जिन गुलाबी और हरा राशन कार्डधारियों ने पिछले 6 महीने से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया है, उनका राशन कार्ड रद्द किया जायेगा। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को खाद्य आपूर्ति से संबंधित बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिये। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी, जिला के सभी पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।
बैठक में मई एवं जून 2024 हेतु एनएफएसए योजनान्तर्गत एवं जुलाई एवं अगस्त 2023 हेतु जेएसएफएसएस योजनान्तर्गत खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलीवरी लिफ्टिंग एवं खाद्यान्नों की स्थिति, अक्टूबर से दिसम्बर 2023 हेतु नमक, चीनी एवं अप्रैल 2024 में चना दाल के उठाव एवं वितरण की स्थिति, द्वितीय छमाही हेतु सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना की स्थिति, पेट्रोल पर सब्सिडी देने हेतु सीएम-सपोर्ट की स्थिति आदि की समीक्षा की गयी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत मई एवं जून 2024 तथा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत जुलाई एवं अगस्त 2023 तक खाद्यान्न का डीएसडी लिफ्टिंग एवं खाद्यान्नों की स्थिति की प्रखण्डवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा सभी प्रखण्डों में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपायुक्त ने खाद्यान्न वितरण मंे अनिमितता बरतने वाले जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के विरुद्ध जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। कम खाद्यान्न वितरण पर डीएसओ द्वारा बताया गया कि कई राशन कार्डधारी राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं, इस पर उपायुक्त द्वारा 6 महीने से खाद्यान्न का उठाव नहीं करनेवाले कार्डधारियों का राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्डधारियों के कार्ड डिलीशन का प्रोसेस रेग्युलर रखें।
अक्टूबर से दिसम्बर 2023 हेतु नमक एवं चीनी के उठाव एवं वितरण की स्थिति की प्रखण्डवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने 50 प्रतिशत से कम चीनी वितरण करनेवाले पीडीएस डीलर को शोकॉज करने को कहा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इस संबंध में निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जिन प्रखण्डों में नमक का वितरण नहीं किया गया है, वहां के जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को भी शोकॉज करें।
पीवीटीजी डाकिया योजनान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने वितरण और ऑनलाइन रिफ्लैक्शन में सुधार के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पीवीटीजी डाकिया योजना अंतर्गत कार्ड का डिलीशन बिना वेरिफाई किये न करें।

ई-आरसीएमएस में डीएसओ स्तर पर लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा विभिन्न कैटेगरी में लंबित आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया गया।

मोबाईल सीडिंग, पेट्रोल पर सब्सिडी देने हेतु सीएम सपोर्ट ऐप की स्थिति, सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना आदि की समीक्षा करते हुए भी उपायुक्त द्वारा उचित व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।