भाजपा झारखण्ड की जनता को बरगला कर भरवा रही है झूठे फॉर्म: संजय साजन

कोडरमा : अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई भी नहीं वावजूद भाजपा को अभी से ही डर सता रही है। जिसके बाद झारखण्ड की भोली भाली जनता को बरगला कर झूठा फॉर्म भी भरवा रही है। तथा राज्य की जनता को ठगने का नया सिगुफा छोड़ रही है। उपरोक्त बातें झामुमो कोडरमा जिला प्रवक्ता संजय साजन ने कही। उन्होंने कहा कि आज राज्य की महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं के खाते में सम्मान राशि जा रहा है। दो किस्त तो चला भी गया है। आने वाले दो-तीन दिनों में तीसरा क़िस्त भी लाखों दीदी-बहनों के खाते में जाने वाले हैं ताकि दुर्गा पूजा का त्योहार खुशीपूर्वक मना सके। लेकिन विपक्षियों ने इस योजना को बंद करने के लिए कोर्ट में आवेदन डाला है। उन्होंने कहा कि जब झामुमो की सरकार स्थानीय के लिए नियोजन नीति बनाते हैं तो कोर्ट में जाकर उसे भी विपक्ष के लोग असंवैधानिक घोषित करा देते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। अब भाजपा के लोग झूठा फॉर्म भरवा रहे हैं। बोलते हैं ₹2100 देंगे। पूछिये इनसे ओडिशा में कितना दे रहे हैं? कितने समय के लिए दे रहे हैं? ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन देने में आगे हैं। बोले थे विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाते में ₹15-15 लाख डालेंगे। बताएं किसके खाते में 15 लाख रुपया आया?. श्री साजन ने कहा गरीब गुरबा को अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लाभ प्रदान किया जा रहा है। किसानों का ₹2 लाख तक का ऋण माफ किया गया। गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ किया गया, 200 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त कर दी गई। जिला प्रवक्ता श्री साजन ने कहा कि हेमंत सरकार की कई महत्वकांक्षी योजना लाई जिसमें मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (जिसमें 18 से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये मिलने का प्रावधान), सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओल्ड पेंशन स्कीम और निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण, दूसरे राज्यों की तुलना में वृद्धावस्था, विधवा और निशक्तजनों के पेंशन की राशि सर्वाधिक है. हर महीने 1000 रुपये पेंशन देने का है प्रावधान. विधवा और निशक्त जनों की उम्र सीमा की बाध्यता समाप्त,
मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना. निजी स्कूल के तर्ज पर राज्य में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हुई है जो सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित है और सभी सुविधाओं से इसे सुसज्जित किया गया है. चरणबद्ध रूप से हर प्रखंड तक खोलने की सरकार की योजना है. ओल्ड पेंशन स्कीम. हेमंत सरकार राज्य के लाखों सरकारी सेवकों को बड़ी सौगात के रुप में ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, जिसके तहत सभी सरकारी कर्मियों को पुराना पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है. निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण. स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 40 हजार वेतन तक वाले पदों पर 75% सीट आरक्षित करने का प्रावधान है जिसके जरिए लोगों को लोकल स्तर पर नौकरी मिल सके।