कोर्ट फीस में वृद्धि को लेकर सूबे के अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से रहे दूर

रांचीः झारखंड सरकार की ओर से की गई कोर्ट फीस की वृद्धि को लेकर राज्यभर के 25 हजार से अधिक अधिवक्ता सोमवार को न्यायिक कार्यों से दूर रहे। इस असर हाईकोर्ट समेत विभिन्न जिलों के व्यवहार न्यायालयों में भी दिखा। सोमवार को न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप रहा। स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने कहा कि सभी जगहों पर न्यायिक कार्यों पर असर पड़ा है. राज्यभर के अधिवक्ताओं ने आह्वान पर खुद को न्यायिक कार्य से खुद को दूर रखा है. राजेंद्र कृष्णा ने सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद की. वही सदस्य राम सुभग सिंह ने कहा वे अगले दो तीन दिन जनहित याचिका दायर करेंगे. इससे पूर्व सरकार को पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया था लेकिन कोई पहल नहीं हुई बहरहाल एक दिन खुद को न्यायिक कार्य से दूर रखते हुए विरोध जताते हुए राजधानी एवं विभिन्न जिलों अधिवक्ता सभी प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपेंगे, अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा सरकारी हो या निजी जनहित एवं अधिवक्ता हित में सभी साथ हैं.