सीएसआर दायित्वों के निष्पादन में तेजी लाएं,बरतें गंभीरता: डीडीसी

बोकारो :- समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्तीश्री. ने जिला कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी समिति की बैठक हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022- 23 के तहत जिले में विभिन्न कंपनियों/उद्योगों के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही, पिछली बैठक में समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार चर्चा की गई। मौके पर *एसडीओ चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत,सिविल सर्जन डा. ए बी प्रसाद, सीएसआर के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में क्रमवार विभिन्न कंपनियों/उद्योगों द्वारा सीएसआर के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा* की गई। इस दौरान उपस्थित उप विकास आयुक्त ने उपस्थित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों/सीएसआर हेड आदि को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के संबंध में विस्तार से बताया। कहा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को सभी कंपनियां गंभीरता से लें। जो दायित्व/कार्य जिला प्रशासन/समिति द्वारा दिया जाता है,उसे ससमय पूरा करना सुनिश्चित करें। साथ ही, अपने स्तर से भी सीएसआर के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रतिवेदन तैयार कर जिला समिति को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।

समीक्षा क्रम में कई योजनाओं को कंपनियों द्वारा पूरा किया गया था। जबकि, कई योजनाओं की प्रगति धीमी थी। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए उप विकास आयुक्त ने सभी कंपनियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में सीएसआर दायित्वों के निष्पादन में कुछ कंपनियों द्वारा तकनीकि समस्या रखी गई। जिसका उप विकास आयुक्त ने त्वरित समाधान को लेकर सीएसआर के नोडल पदाधिकारी श्री शक्ति को जरूरी दिशा – निर्देश दिया। उन्होंने कंपनी/उद्योगों के प्रतिनिधियों/सीएसआर हेड को किसी भी तरह की समस्या होने पर सीएसआर के वाट्स एप ग्रुप पर समस्या रखने को कहा। कहा कि ऐसा नहीं की समीक्षा बैठक होने का इंतजार करें।

उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्तीश्री जी. ने कंपनी/उद्योगों के प्रतिनिधियों/सीएसआर हेड को प्रतिमाह संचालित योजनाओं की स्टेट्स रिपोर्ट जिला को उपलब्ध कराने को कहा। ताकि कार्य प्रगति की नियमित निगरानी की जा सके।

वहीं, बैठक में वित्तीय वर्ष 2021 – 22 एवं 2022 – 23 में सीएसआर के तहत शुरू किए गए कार्यों की क्रमवार पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के तहत समीक्षा की। उप विकास आयुक्त ने आइईएल कंपनी को उनके पोषक क्षेत्र स्थित निजी भवनों में संचालित 25 आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण को लेकर निर्देशित किया। महिला पर्वेक्षिकाओं/सीडीपीओ को 50 टैबलेट 20 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने को एलडीएम को सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, अमृत सरोवर, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण आदि कार्य में तेजी लाने को कहा।

मौके पर जिला यक्ष्मा पदाधिकारी ने जिले के टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए निजी एवं कारपोरेट कंपनियों को आगे आने के लिए प्रेरित किया। बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम टीवी मुक्त भारत योजना के सूंबंध में कंपनी प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी गई। कंपनियों को टीबी मरीजों को गोद लेने एवं उन्हें फूड पैकेट्स छह माह से तीन वर्ष तक उपलब्ध कराने की बात कहीं। साथ ही,उन्हें अपने क्षमतानुरूप कई अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराने का निर्देश दिया।

मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक श्रीमती प्रबला खेस, जिला शिक्षा अधीक्षक नुर आलम, जिला कल्याण पदाधिकारी सुदीप एक्का, एलडीएम संजीव कुमार, एपीआरओ अविनाश कुमार, जिला उद्योग विभाग के प्रतिनिधि, बोकारो स्टील लिमिटेड, दामोदार घाटी निगम, आइईएल, बीपीएसईएल,आइओसीएल, वेदांता (इलेक्ट्रोस्टील), सीसीएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल आदि कंपनी/उद्योगों के प्रतिनिधियों/सीएसआर हेड आदि उपस्थित थे।