झारखंडी सूचना अधिकार मंच ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह के इस्तीफे की मांग की

रांची : झारखंडी सूचना अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष सह हटिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी विजय शंकर नायक ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत में राशि का भुगतान नहीं होने से झारखण्ड के करीब 57 लाख गरीब परिवार गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा से वंचित हो रहे हैं. इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को( ईमेल पत्र) भेजकर अविलंब इस दिशा में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर राज्य के बड़े निजी अस्पतालों का जिन का बकाया करीब-करीब 7 करोड़ रूपया एवं छोटे अस्पतालों का बकाया डेढ़ से 2 करोड़ को अविलंब भुगतान की दिशा में स्वास्थ्य विभाग को आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया है. जिससे आयुष्मान भारत योजना से जुड़े झारखंड के गरीब गुरबा लोगों का समुचित इलाज बंद ना हो सके ।
उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी लंबित राशि का अब तक भुगतान नहीं होना स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता एवं स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह की गंभीर लापरवाही का परिणाम है. तथा आयुष्मान भारत योजना के 57 लाख से अधिक गरीब गुरबा झारखंडी समाज के लोगों को गुणवक्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा से वंचित करने का एकमात्र षड्यंत्र है जो गरीब विरोधी कार्य है. इसके लिए राज्य के मंत्री एवं प्रधान सचिव को राज्य की गरीब गुरबा जनता से माफी मांगनी चाहिए।
श्री नायक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके कर्मचारी करोना प्रोत्साहन की राशि राज्य के खजाने से लेने में व्यस्त हैं और दूसरी और राज्य की गरीब गुरबा जनता जो अपना इलाज निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना से करा चुके हैं. उनके इलाज के पैसों को उचित समय में अस्पतालों का भुगतान करोड़ों करोड़ रूपया नहीं होने से अन्य गरीब गुरबा रोगियों का इलाज निजी अस्पताल में बंद होने के कगार में पहुंच गया है जो स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली उदासीनता भरा है जिसकी जितना निंदा की जाए कम है। उन्होंने राज्य के विवादित स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग करते स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह के भी कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया.
श्री नायक ने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर सभी निजी अस्पतालों का भुगतान स्वास्थ्य विभाग नहीं करती है तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह के इस्तीफे की मांग की लोक जन आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेवारी सरकार पर होगी ।