बिहार में 9.65 लाख भू-जमाबंदियों की फिर से होगी जांच

पटना : बिहार में 9.65 लाख भू-जमाबंदियों की फिर से जांच होगी। सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने यह आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन करने के दौरान हुई गलतियों को सुधारने के लिए बना पोर्टल-परिमार्जन कार्यरत है। बिहार में भूमि विवाद एक बड़ी समस्या है। इसकी वजह से हत्या की घटनाओं में बेहद बढ़ोतरी हो गई है।
मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे की जमाबंदी कायम करने का काम किया जाए। विभाग के सचिव जय सिंह ने दो अलग-अलग निर्देश सभी समाहर्ता को जारी किया है।
विभागीय मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि इससे गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। उन्हें माफिया-दलाल के सक्रिय होने की जानकारी मिली थी। उसके बाद यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि जमाबंदी पंजी में सुधार के लिए बना पोर्टल कार्यरत है।
छूटी हुई जमाबंदी को आगे डिजिटाइज और ऑनलाइन करने से पहले सीओ को भूमि सुधार उप समाहर्ता की अनुमति लेनी होगी। उक्त छूटी जमाबंदी को ऑनलाइन करने के दौरान अगर किसी हल्का कर्मचारी की लापरवाही का पता चला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिन जमाबंदियों को छूटी बताकर ऑनलाइन किया गया है। उसके भी नियम संगत नहीं पाए जाने पर संबंधित अंचल अधिकारी और जमाबंदी रैयत पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।