मंत्रिमंडल की बैठक में 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांची। झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। सरकार ने टाना भगतों के परिवार को नि:शुल्क बिजली की सुविधा देगी।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
1. राज्य में अवस्थित सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर एवं शास्त्री (स्नातक) स्तर संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को भविष्य निधि-पेंशन-सह-उपादान लाभ दिया जाएगा।
2.टाना भगत के परिवारों को निःशुल्क बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी।
3.स्व० राम नरेश सोनी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, डुमरिया (पूर्वी सिंहभूम) के आश्रित पत्नी श्रद्धा सोनी की अनुकम्पा के आधार पर सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कनीय सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।

5.वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1356/भ०नि० 2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

6.कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मियों को सेवांत लाभों की अनुमान्यता से संबंधित संकल्प संख्या-128, दिनांक-17.07.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

7.राज्य के कर्मियों को पोशाक / वर्दी की आपूर्ति से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-219/पे०, दिनांक-10.07.2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

8.राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन एवं SNA SPARSH से आच्छादित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि का भुगतान पेपरलेस प्रक्रिया से करने की स्वीकृति दी गई।

9.गिरिडीह जिलान्तर्गत पीरटांड प्रखण्ड में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से जल उद्वह कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु 639.2006 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

10.रामरेखा जलाशय योजना के लिए 130,28.04 लाख के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

11.राज्य सरकार के विभिन्न संवर्गों के कर्मियों / पदाधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

12.राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) के अंतर्गत स्थायी रूप से कार्यरत अनुदेशक (ग्लाईडर) / उड़ान अनुदेशक प्रभारी (ग्लाईडर) के विशेष भत्तों की स्वीकृति दी गई।

13.झारखण्ड राज्यान्तर्गत 166 सरकारी उच्च विद्यालयों का +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की स्वीकृति दी गई।

14.झारखण्ड राज्य के अधीनस्थ अनियमित रुप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के द्वारा WP(S) No-2120/2013 में दिनांक-03.09.2015 एवं LPA No-237/2017 में दिनांक – 26.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जय बोस, आदेशपाल, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रांची की सेवा, आदेशपाल के पद पर नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

15.विभिन्न औद्योगिक नीतियों में GST Incentive से संबंधित प्रावधानों को विलोपित करते हुए GST Reimbursement से संबंधित नये प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

16. DDO Level Bill Management System एवं Treasury Application में आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा- 4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

17.प्राचार्य, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान की प्रभावी तिथि में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

18.वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) के अंतर्गत World Trade Centre की स्थापना रांची में किये जाने हेतु राज्यांश के रूप में 27.42 करोड़ सहित केन्द्रांश की राशि 19.61 करोड़ का भी वहन राज्य सरकार द्वारा किए जाने के क्रम में संकल्प सं0-1061, दिनांक-26.02.2021 में वर्णित प्रावधानो में संशोधन करने एवं परियोजना में राज्य सरकार द्वारा कुल 47.03 करोड़ मात्र वहन किए जाने की स्वीकृति दी गई।

19.कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय तथा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में अतिरिक्त राशि रु. 1,28,31,08,550/ की स्वीकृति दी गई।

35.दुमका जिला अन्तर्गत मयूराक्षी बांया तट नहर योजना से निकलने वाली पतजोर वितरणी, हरीपुर वितरणी, एवं रानेश्वर वितरणी के PCC Lining एवं विभिन्न चेनों पर स्थित संरचनाओं के मरम्मति कार्य हेतु कुल रु० 4198.881 लाख के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

36.विश्व बैंक सम्पोषित Jharkhand Power System Improvement Project के अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के लिए स्वीकृत राशि को रिस्ट्रक्चर करने की स्वीकृति दी गई।

37.विश्व बैंक सम्पोषित स्वीकृत संचरण योजना राशि रु० 2655.81 करोड़ के अन्तर्गत अन्य तीन कार्य योजनाओं के सम्मिलित होने के फलस्वरूप पुनर्गठित योजना की स्वीकृति दी गई।

38.देवघर अन्तर्गत “कानो से मदनकट्टा भाया महुआटांड़, मुरलीपहाड़ी, बासकुपी, बदिया, नागाडोरी पथ (लम्बाई- 14.115 कि०मी०) एवं मुरलीपहाड़ी से रामजनी मोड़ लिंक पथ (लम्बाई- 2.340 कि0मी0) (कुल लम्बाई- 16.455 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग, वृक्षारोपण एवं R&R सहित)” हेतु रू० 65,53,35,600 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।