योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो मूल मन्त्र : सचिव

रांची: झारखण्ड मंत्रालय के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सामाजिक अंकेक्षण के तहत राज्य स्तरीय सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया I इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न निकायों के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जुड़े मुद्दों पर ज्यूरी सदस्यों द्वारा चर्चा की गयी एवं उनके निष्पादन हेतु संबधित निकायों के नगर आयुक्त , कार्यपालक पदाधिकारियों एवं निकाय की टीम को आवश्यक निदेश दिये गए I

इस राज्य स्तरीय सुनवाई कार्यक्रम में ज्यूरी की अध्यक्षता नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री विनय कुमार चौबे द्वारा की गयी I कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि किसी भी सरकारी योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता मूल मन्त्र होना चाहिए I उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी ) के तहत किये गए सामाजिक अंकेक्षण कार्य की सराहना की एवं जन सुनवाई का महत्व , दूरगामी प्रभाव तथा इसके फलाफल पर प्रकाश डाला I उन्होंने सुझाव दिया की सोशल ऑडिट में निकाय स्तर पर चिन्हित मुद्दों को अविलम्ब समाधान किया जाए तथा लाभुकों को आवास के साथ ही मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का निदेश दिया I

इसके उपरांत नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक श्री आदित्य कुमार आनंद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी ) के तहत किये गए सामाजिक अंकेक्षण कार्य की विस्तृत प्रक्रिया एवं मुद्दों की समीक्षा की गयी I इसके साथ ही जिन मुद्दों का निष्पादन ससमय नहीं किया गया है वैसे कर्मियों पर कारवाई करने का निदेश दिया गया I

राज्य स्तरीय सुनवाई कार्यक्रम में ज्यूरी/ पैनल सदस्य के रूप में सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग , निदेशक , नगरीय प्रशासन निदेशालय , संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग , महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति , महा प्रबंधक जुड्को लिमिटेड , राज्य स्रोत समूह सोशल ऑडिट यूनिट , राज्य समन्वयक महिला हाउसिंग ट्रस्ट ने भाग लिया एवं निकायों के पी एम् आवास के मुद्दों पर आवश्यक निर्णय एवं निदेश दिया गया I

16 नगर निकायों में किया गया सोशल ऑडिट

विदित हो कि आवासन एवं शहरी मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में योजना का लक्षित लाभ सही लाभुकों तक पहुंचे एवं इसका प्रभाव समाज में किस तरह का हुआ , ये सब उदेश्यों को सरकार के नजर में लाने हेतु पी एम् आवास योजना (शहरी) का सोशल ऑडिट अनिवार्य है I इस हेतु नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा सोशल ऑडिट यूनिट , जे एस एल पी एस , ग्रामीण विकास विभाग को राज्य के 16 नगर निकायों यथा रांची , देवघर , मानगो, मेदिनीनगर , चास ,धनबाद, साहिबगंज , कोडरमा , मधुपुर , दुमका , बासुकीनाथ , गढ़वा , लोहरदगा , सिमडेगा , रामगढ एवं चक्रधरपुर में 3760 आवासों का सोशल ऑडिट किया गया है I

कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन निदेशालय के सहायक निदेशक श्री शैलेश प्रियदर्शी , एस एल टी सी एवं सोशल ऑडिट यूनिट की पूरी टीम उपस्थित रहे I