राज्य स्तरीय विधिक सेवाएं-सह-सशक्तिकरण शिविर का आयोजन

खूंटी: बिरसा कॉलेज ऑडिटोरियम में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूंटी द्वारा राज्य स्तरीय विधिक सेवाएं-सह-सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एवं खूंटी न्याय मंडल के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी की गरिमामयी उपस्थिति रही।
कार्यक्रम में झालसा रांची की सदस्य सचिव सुश्री कुमारी रंजना अस्थाना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-डालसा अध्यक्ष रसिकेश कुमार, उपायुक्त खूंटी आर. रॉनिटा, पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो, उप विकास आयुक्त श्याम नारायण राम, अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री दीपेश कुमारी, परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री आलोक शिकारी कच्छप समेत कई विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को पौधा, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। जेएसएलपीएस की दीदियों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया गया।
मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने विधिक जागरूकता और सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह प्रयास लोगों को न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने नशा उन्मूलन, डायन प्रथा के खिलाफ जनजागरूकता, एनडीपीएस एक्ट, पोक्सो एक्ट जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने ‘नशा मुक्त झारखंड’ के संकल्प के तहत सभी उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई और कहा कि केवल शपथ लेना पर्याप्त नहीं, इसे व्यवहार में भी लाना होगा।
इस अवसर पर न्यायमूर्ति ने पिपरा टोली, सहयोग विलेज खूंटी स्थित ओल्ड एज होम में अटल क्लिनिक का ऑनलाइन उद्घाटन किया तथा वर्चुअल माध्यम से वहां रह रहे वृद्धजनों से संवाद किया। उन्होंने सिविल सर्जन को क्लिनिक में नियमित चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देश भी दिए।
विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने विधिक सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे, यही हमारी प्राथमिकता है। झालसा सदस्य सचिव सुश्री कुमारी रंजना अस्थाना ने स्वागत भाषण में कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया।
उपायुक्त आर. रॉनिटा ने संबोधित करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। उपायुक्त ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन के लिए जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इस प्रकार के कार्यक्रम से लोगों को जागरूक करने, उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने में लाभ मिलेगा।
कार्यक्रम में मुंडारी भाषा में नालसा गान के माध्यम से आमजन को विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका से अवगत कराया गया।
इस अवसर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से सिलाई मशीन, साइकिल, छात्रवृत्ति, स्कूल बैग व किताबें, स्वयं सहायता समूह की दीदियों को चेक, अबुआ आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश सामग्री व चाबी, मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, धोती-साड़ी, हरा राशन कार्ड, बकरी, गाय, ट्रैक्टर, ट्राई साइकिल, वृद्धावस्था/विधवा पेंशन, मत्स्य संपदा योजना, बीज वितरण, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, आर्थिक सहयोग इत्यादि शामिल रहे।
कार्यक्रम स्थल पर लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल का माननीय न्यायमूर्ति द्वारा निरीक्षण किया गया एवं अधिक से अधिक लाभुकों को सरकारी योजनाओं से जागरूक करने, उन्हें कानूनी परामर्श देने का निर्देश दिया गया।
कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान गाया गया तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-डालसा अध्यक्ष रसिकेश कुमार ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की।
इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अधिवक्ता, विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और लाभुकों की उपस्थिति ने आयोजन को सफल और प्रभावशाली बनाया।