फायरिंग रेंज को अविलंब रद्द करे राज्य सरकार : नायक
रांची :झारखंडी सूचना अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष सह हटिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी विजय शंकर नायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र के माध्यम से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार को रद्द करने की मांग की है.उन्होंने कहा कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि 11 मई 2022 को समाप्त हो रही है । ऐसे में माय, माटी ,जल और जंगल की समर्थक सरकार के अगुवा हेमंत सोरेन से मंच आशा करता है कि अब वे इस फायरिंग रेंज का अवधि विस्तार नही करेंगे और अपनी माय, माटी ,जल और जंगल की प्रतिबद्धता को दुहरा कर अपने आदिवासी मूलवासी भाईयो के बीच अपना आदर्श पेश करेंगे ।
1954 में मैनुवर्स फील्ड फायरिंग आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट,1938 की धारा 9 के तहत नेतरहाट पठार के 7 राजस्व ग्राम को तोपा अभ्यास( तोप से गोले दागने का अभ्यास )के लिए बिहार सरकार ने अधिसूचित किया था ।जिसके तहत चोरमुंडा, हुस्मू, हरमुंडा टोली, नावाटोली,नैना, अराहंस,और गुरदारी गांव में सेना
तोपाअभ्यास करती आ रही थी। 1991 और 1992 में तत्कालीन बिहार सरकार नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए अधिसूचना जारी की जिसमें उन्होंने अवधि का विस्तार करते हुए इसकी अवधि 1992 से 2002 तक कर दी । इस अधिसूचना के तहत केवल अवधि का विस्तार ही नहीं किया गया बल्कि क्षेत्र का विस्तार करते हुए 7 गांव से बढ़ाकर 245 गांव को भी अधि सूचित कर दिया गया ।
श्री नायक ने कहा की यह पूरा इलाका भारतीय संविधान के पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और वहां पेसा एक्ट 1996 भी लागू है जिस कारण ग्राम सभाओं को अपने क्षेत्र के सामुदायिक संसाधन जल जंगल जमीन नदी नाले और अपने विकास के बारे में हर तरह के निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार ।ऐसे में विकास, तोपा अभ्यास के नाम पर आदिवासी मूलवासी को बलि का बकरा नही बनाया जाय तो ठीक रहेगा अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने होगे अगर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द नही करती है तो जनांदोलन तो शुरू हो ही गया है आज ही हजारों की संख्या में पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी केंद्रीय जनसंघर्ष समिति,लातेहार, गुमला के लोग पदायत्रा ग्रामसभा के सभी निर्णय की कॉपी महामहिम राज्यपाल को 25 अप्रैल को सौंपेंगे ।इस पदयात्रा कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए मैं विजय शंकर नायक,केंद्रीय अध्यक्ष,झारखंडी सूचना अधिकार मंच खुद दिनांक 24/04/22 को दो दिवसीय पदयात्रा में शामिल हो कर झारखंडी सूचना अधिकार मंच अपना नैतिक समर्थन देकर पदयात्रिओ के मनोबल को बड़ाने का कार्य करेगा और उनके हक और अधिकार की लड़ाई के संघर्ष में मंच अपना समर्थन देने का ।इन्होंने राज्य के राज्यपाल जो पांचवीं अनुसूचीत क्षेत्र के मालिक होते है से अनुरोध किया की वे पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकारों की शत प्रतिशत रक्षा और ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों को सम्मान देते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द किया जाय ताकि पांचवी अनुसूची की रक्षा होते पूरा देश देख सके ।
