नीतीश सरकार सीबीआइ जांच की मंजूरी पर लगा सकती है रोक, हुआ मंथन

पटनाः नीतीश सरकार सीबीआइ जांच की मंजूरी पर रोक लगा सकती है। इस पर मंथन जारी है। अब जांच की मंजूरी पर रोक लगी तो सीबीआई को जांच के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। इसके पीछे वजह यह है कि राजद , जदयू और कांग्रेस का सत्ताधारी गठबंधन लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है। बताते चलें कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट ऐक्ट, 1946 के तहत सीबीआई का गठन हुआ था। इसके मुताबिक सीबीआई के लिए यह जरूरी है कि वह किसी भी राज्य में जांच के लिए पहले प्रदेश सरकार से अनुमति ले। अब तक नौ राज्यों ने सीबीआई को दी यह मंजूरी वापस ले ली है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मेघालय शामिल हैं। ऐसे राज्यों की संख्या इनमें ज्यादा हैं, जो विपक्ष द्वारा शासित हैं। राजद के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उसे देखते हुए बिहार सरकार को एजेंसी को जांच की मंजूरी वापस ले लेनी चाहिए। बिहार सरकार को अदालत का रुख भी करना चाहिए। वहां उसे इस बात को उठाना चाहिए कि कैसे सीबीआई का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। मनोज झा ने भी इस मामले पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह पार्टी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र जैसे प्लान को अंजाम देने के लिए बिहार में सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है।