भोजपुर के बरतियर में जल जीवन हरियाली योजना में भ्रष्टाचार, ग्रामीणों ने संवेदक पर लगाया खानापूर्ति का आरोप
पटना/संदेश:बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली योजना में लूटखसोट व भ्रष्टाचार की शिकायतें जगजाहिर है!भोजपुर जिले के सन्देश प्रखंड अंतर्गत बरतियर गांव में जल जीवन हरियाली में लूटखसोट व भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है।जो संदेश प्रखंड अंतर्गत रामाषांड पंचायत में आता है। जहां एक करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से पुराने पोखरे का जीर्णोद्धार होना है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित ठेकेदार बस खानापूर्ति कर लाखों रुपये हजम करने की फिराक में है। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग व जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी आपत्ति जताई है।वहीं पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर जीर्णोद्धार कार्य रोकने की मांग ग्रामीणों ने दी है। ग़ौरतलब हो कि
लघु सिंचाई प्रमंडल आरा द्वारा बरतियर गांव के पोखरे व आहर की खुदाई और आउटलेट के निर्माण का टेंडर किसी हेमावती देवी को सौंपा गया गया है। कार्यस्थल पर लगे साईन बोर्ड में कार्य प्रारंभ की तिथि 08 जनवरी, 2025 लिखा है।जबकि कार्य पूर्ण होने की तारीख 08-10-2025 अंकित है। यानी दस महीने में पौने दो करोड़ रुपये खर्च कर मिशन जन- जीवन- हरियाली को सफल बनाना है। गौर करने वाली बात ये है कि मिट्टी से जुड़े कार्य मॉनसून के दिनों में नहीं कराये जाते। बताने की जरुरत नहीं है कि बिहार में बरसात का मौसम जून मध्य से शुरू होकर अक्टूबर मध्य का माना जाता है। ऐसे में कुल योजना अवधि 10 महीने के चार महीने बारिश वाले रहने वाले हैं। मतलब साफ है कि इस दौरान हुआ कार्य अंततः ‘मिट्टी में मिल जाने’ वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला है। दिलचस्प बात तो यह है
कि बरतियर गांव के ग्रामीणों ने योजना कार्यान्वयन में हो रही गड़बड़ी व संभावित भ्रष्टाचार को लेकर दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपा है। लघु जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता, आरा अंचल को दिये ज्ञापन में जहां संवेदक द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की चर्चा है। वहीं, जिलाधिकारी, भोजपुर को शिष्टमंडल के जरिये सौंपे गये आवेदन में पोखरे को सबसे पहले अतिक्रमण से मुक्त करने की गुहार लगाई गयी है। भारतीय मानवाधिकार संगठन के जिला सदस्य व ग्रामीण प्रिंस कुमार ने जल संसाधन विभाग को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि संवेदक के द्वारा जान-बूझकर चार महीने देरी से यानि 18 अप्रैल, 2025 से पोखरा उड़ाही का कार्य शुरू किया गया। ताकि बरसात का मौसम आ जाए। और उसकी गलतियों पर लीपापोती हो जाए। आरोप है कि ठेकेदार दो छोटी-छोटी मशीनों के द्वारा मिट्टी कटाई का कार्य धीमी गति से करवा रहा है। वहीं निकाली गयी मिट्टी को पोखरे की मेड़ पर डालने की बजाए उसे बगल में रखकर तालाब को छोटा करते जा रहा है। जहां
भोजपुर जिलाधिकारी को सौंपे गये ज्ञापन में बरतियर के ग्रामीणों जयनंदन राय, प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, प्रिंस राय, नितीन राय, विनोद राय आदि ने सबसे पहले पोखरे के चारो तरफ हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले 52 बीघे में फैला बरतियर का पोखरा करीब 22 सौ बीधे के रकबा वाले गांव की सिंचाई जरुरत को अकेले पूरा करता था। इस पोखरे में विशाल सूर्यमंदिर है, आसापास के गांवों से हर साल हजारों लोग छठ व्रत करने आते हैं। लेकिन वर्षों तक मरम्मति के अभाव और अतिक्रमण की चपेट में आने से यह ऐतिहासिक पोखरा अस्तित्व खोने के कगार पर पहुंच गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जीर्णोद्धार कार्य को देखने से ऐसा लगता है कि विभागीय अभियंता और ठेकेदार मिलकर पैसे का बंदरबांट करना चाहते हैं और सरकार की ‘हर खेत पानी’ पहुंचाने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना को चूना लगाने की फिराक में हैं। इस मामले में त्वरित कार्रवाई किये जाने की जरुरत है। वरना गांव के किसान पोखरा खुदाई के कार्य को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे।

