वहीं, हेमंत सोरेन की ओर से निचली अदालत के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है। जो यह मामला अभी लंबित हैं। हेमंत सोरेन ने पांच जुलाई को अवहेलना से जुड़े मामले पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पर सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की थी। अदालत में याचिकाकर्ता  के वकील ने अपना पक्ष रखते हुये जिरह किया था। इस दौरान ईडी की ओर से समन अवहेलना मामले पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट देने की आग्रह किया गया। जहां एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 11 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसकी मामले पर आज अदालत ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज करते हुये व्यक्तिगत रूप से कोर्ट बुलाने का आदेश जारी किया हैं। दरअसल सीजेएम कोर्ट के संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं हुये थे। ज्ञात हो कि इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गयी थी। जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था। इस पर सुनवाई जा रही हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची की निचली अदालत में 19 फरवरी 2024 को शिकायतवाद दर्ज कराई हैं। इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी। ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समन मामले में ईडी ने दिल्ली में सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज करवाई थी। उसी आधार पर यहां पर भी हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज करवाई गयी हैं। ईडी की ओर से बताया गया है कि हेमंत को पूछताछ के लिए जमीन घोटाला मामला में दस समन किया था। इसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुये थे। जो ईडी के समन की अवहेलना हैं।

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डॉ राय ने कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। करीब 60 हजार से अधिक वोट भी प्राप्त किया। वहां कई मुस्लिम परिवार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया झंडा बांधा। उनके घरों में हमले किए गए। उन्हें भयभीत करने का काम किया गया। अराजकता पैदा करने की कोशिश हर जगह हो रही है। इसके मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज बरहेट का दौरा किया। इस तरह की घटना पाकुड़ में भी घटी है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को भयभीत करने और सामाजिक उत्पीड़न देने का काम किया जा रहा है। मारपीट की घटनाएं घट रही है। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में जीते झामुमो उम्मीदवार के समर्थक पिछले तीन दिनों से लगातार चाकुलिया, बहरागोड़ा में उत्पात मचा रहे हैं। भाजपा सांसद के कहने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सका है।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि बहरागोड़ा के नवनिर्वाचित विधायक समीर मोहंती का भतीजा राकेश मोहंती और उड़ीसा में रहने वाला उनका भांजा अविनाश पटनायक जगह-जगह पर अपने साथ आपराधिक तत्वों को लेकर उपद्रव करने का काम कर रहे हैं। मनोज पाल की टीवी को तोड़ दिया। उसके साथ मारपीट की गई। कई लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी। चाकुलिया के भाजपा कार्यकर्ता शंभू नाथ मल्लिक, मनोज अग्रवाल के घर में जाकर परिवार को अपमानित करने की कोशिश की गई। सुशील शर्मा के साथ भी अभद्र व्यवहार किया।

डॉ राय ने कहा कि सीता सोरेन चुनाव की गणना के बाद जब निकली, तब उनके कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया। जामताड़ा में उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का काम किया गया। चुनाव के समय भी उनके खिलाफ गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया था। जामताड़ा में हिंदू समाज के परिवार की शादी हो रही थी, वहां जुलूस निकालने वाले मुसलमान लोगों ने शादी में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। वहां थानेदार को माफी मांगनी पड़ी। चाहे राजमहल हो, पाकुड़ हो, जामताड़ा हो या मधुपुर हो। जहां-जहां अल्पसंख्यक समाज की बहुलता है, वहां समाज में तनाव पैदा करने का काम वे कर रहे हैं।

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दो दिनों से लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, प्रत्याशी, सत्र छोड़कर सांसद शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में कमजोर समझने की गुस्ताखी इंडी गठबंधन के लोग नहीं करें। भाजपा ने यहां सरकार भी चलाई है और विपक्ष की भूमिका भी निभाई है। शांति स्थापित करने का काम किया है हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों की संताल परगना में पुरानी आदत है। वह घरों में जाकर भयभीत करने की कोशिश करते हैं। हारेंगे तो हूरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। अब सशक्त रूप से समाज के सभी वर्गों के लोग उठ खड़े हुए हैं। झारखंड को बंगाल बनाने की भूल झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करें। यहां पर राजनीतिक दब्बूपन किसी में नहीं है। भाजपा ने परिणाम को सहजता से स्वीकार किया है। सरकार बनाने के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाजपा का कार्यकर्ता चूड़ी पहन कर बैठा है। उत्पात मचाकर वे भय पैदा करना चाह रहे हैं।‌ उन लोगों को नजर रखें। उन लोगों को नियंत्रण में लाएं। जगह-जगह थाने में कंप्लेन हुआ है। इस पर वे केस नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। या तो प्रशासन ऐसे राजनीतिक उपद्रवी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करें। इस तरह की घटना घटनाएं कभी भी अप्रिय हो सकती है। क्योंकि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने की मजबूरी नहीं हो जाए। प्रशासन की संवैधानिक व्यवस्था रहनी चाहिए।

उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी से मांग की कि चुनाव से जुड़े कोई भी मामले में प्रदेश में कहीं कोई घटना होती है तो उसे तुरंत नियंत्रित किया जाए। इस विषय पर कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए अन्यथा अप्रिय घटनाएं होने की आशंका है। ऐसी घटनाओं पर नियंत्रित नहीं होने पर जनता मजबूर होकर सड़क पर उतरेगी। भाजपा यह नहीं चाहती है कि झारखंड में यह स्थिति उत्पन्न हो। कई बार झारखंड में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लेकिन किसी को अपमानित, प्रताड़ित करने और मारपीट करना उचित नहीं है। अब तो विकास के कार्य को बाधित करने के लिए जगह-जगह नक्सली भी अपना करतूत दिखाने लगे हैं। लातेहार में कई डंपर और मशीन को उन्होंने आग हवाले कर दिया। अलग-अलग जगह पर इस तरह की घटनाएं बढ़ गई है। बालू उठाने के नाम पर पूर्वी सिंहभूम में दो लोगों की हत्या कर दी गई। वे पीएलएफआई के उग्रवादी हैं। एक तरफ राजनीतिक आतंक और दूसरी तरफ अपराधी। सरकार गठन के पहले ही झारखंड को यह संदेश जा रहा है कि आने वाली जो सरकार है, उसमें जान माल की सुरक्षा का अभाव रहेगा। लोगों की जान माल की सुरक्षा की चिंता शायद प्रशासन ना कर सके तो स्वयं करना होगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज संविधान दिवस के अवसर पर फिर से अपील करना चाहूंगा कि झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी चुनाव के बाद कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठा है और लोकतंत्र को कलंकित करने की कार्रवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस द्वारा हो रहा है, इस पर तुरंत रोक लगाए, ताकि किसी भी राजनीतिक प्रतिशोध में सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़े। सत्ता का परिवर्तन सहज और स्वाभाविक तरीके से होना चाहिए। स्वाभाविक प्रकृति को तोड़ने का काम करने पर इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की होगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो भी मौजूद थे।

श्री मरांडी ने घटना की तीव्र भर्त्सना करते हुए कहा कि आज संविधान दिवस है। भारत का संविधान लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है लेकिन कांग्रेस और झामुमो सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र के रखवालों पर हमला कर रहे।

कहा कि इमाम मिर्जा के घर पर सिर्फ इसलिए पथराव किया गया क्योंकि उसने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया।

कहा कि आंखों को बंद करने से खतरा नहीं जाएगा,
अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा।

कहा कि झारखंड लवजिहाद- लैंडजिहाद के बाद अब पत्थरबाजों की गिरफ्त में आ चुका है। हाल यह है कि पत्थर चलाए जा रहे हैं, लाठी मारी जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, वोट देने के आधार पर जनता को पीटा जा रहा है।

ऐसी ही घटना ग्राम मोहम्मदपुर, जिला साहिबगंज में सामने आई है, जहां ईमाम मिर्जा को सिर्फ इसलिए पीटा गया, धमकाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया – क्योंकि उसने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया था, वोट कमल के फूल पर दिया था।

कहा कि परिणाम आते ही जेएमएम पार्टी के गुंडे भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं और वोटरों को पीट रहे हैं, गांव से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके हाथ में मुख्यमंत्री से लेकर थाना प्रभारी सभी हैं, इसलिए उनके कुकृत्यों के लिए कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है।

कहा कि आज मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जनता को पूरा राशन नहीं मिल रहा ,पीने का पानी नहीं है। अबुवा आवास का पैसा नहीं मिल रहा।

कहा कि देश की जनता की जनता अपने संविधान प्रदत शक्तियों के कारण 5साल में अपना जन प्रतिनिधि चुनती है। मताधिकार का प्रयोग करती है लेकिन इंडी गठबंधन को जन सरोकार से कुछ भी लेना देना नहीं ये केवल सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं।
कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा केलिए संकल्पित है।
कहा कि झारखंड की अस्मिता को बचाने केलिए भाजपा लंबी लड़ाई केलिए तैयार है।

उपायुक्त श्री वरुण रंजन द्वारा पदाधिकारियों/कर्मियों को भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की शपथ दिलाई गई।