उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की हुई बैठक

खूंटी: उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में सभी पात्र लाभुकों को लाभान्वित करने तथा समस्याओं का यथाशीघ्र निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। कहा गया कि जिला अंतर्गत स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि व शिक्षा के क्षेत्र में विकासशील कार्य  हमारी प्राथमिकता है। इसमें सभी पदाधिकारी अपने स्तर से गुणवत्तापूर्ण कार्य करना सुनिश्चित करें। मनरेगा, शहीद पोटो हो खेल योजना, मुख्यमंत्री पषुधन विकास योजना, कृषि आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए भी उपायुक्त ने लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा। विभिन्न कार्यकारी विभागों को निर्देश दिया गया कि निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि के अंदर ही पूर्ण कराया जाना चाहिए।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि अबुआ आवास योजना एवं बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के आवेदनों की जांच कर अग्रेतर कार्रवाई करें। निर्देशित किया गया कि सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने करने में सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी को सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का सभी प्रखंडों को ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चयनित कर प्रारंभ करने व गति देकर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपने संबंधित क्षेत्र में संचालित योजनाओं का पूर्ण अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। योजनाओं की समीक्षा कर सभी पात्र लाभुकों को लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में मनरेगा अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं यथा बिरसा हरित ग्राम योजना, निलाम्बर-पिताम्बर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना आदि में होने वाले कार्यों के सम्बंध में समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में चल रहे कार्य के प्रगति की क्रम वार जानकारी ली और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि निरन्तर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए योजना की पूर्णता में तेजी लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर से ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने के प्रयास होने चाहिए।

सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा की शत-प्रतिशत उपलब्धता के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया  गया । उपायुक्त ने  पंचायत भवनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की और कहा कि 15वें वित आयोग के तहत आवंटित राशि का उपयोग कर शौचालय एवं पेय जल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। उन्होंने आपूर्ति विभाग के तहत धान अधिप्राप्ति केंद्रों की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए कहा कि समय-समय पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में पैक्स एवं लैंपस की बैठक आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने पात्र लाभुकों ग्रीन कार्ड निर्गत करने के कार्य में तेजी लाने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।