ग्रामीण विकास की योजनाओं को प्राथमिकता देकर ससमय पूर्ण करें अधिकारी: उपायुक्त

खूंटी: उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों के तहत संचालित योजनाओं की अद्यतन समीक्षा की गई। सभी पात्र लाभुकों को लाभान्वित करने तथा समस्याओं का यथाशीघ्र निष्पादन करते हुए लक्ष्य के अनुरुप योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। सभी विभागों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आपसी सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य कर ग्रामीण विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने की आवश्यकता है।
उपायुक्त ने कहा कि जिला अंतर्गत स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि व शिक्षा के क्षेत्र में विकासशील कार्य जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसमें सभी पदाधिकारी अपने स्तर से गुणवत्तापूर्ण कार्य करना सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास की योजनाएं यथा- मनरेगा, शहीद पोटो हो खेल योजना, अबुआ आवास योजना एवं बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, अबुआ बीर दिशोम अभियान के दावा पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सरना-मसना हड़गड़ी घेराबंदी योजना, प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की अद्यतन समीक्षा करते हुए योजनाओं को प्राथमिकता देकर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। निर्देशित किया गया कि सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सक्रियता से कार्य किया जाना चाहिए।
उपायुक्त ने मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं में सभी प्रखंडों में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 50 प्रतिशत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर से ग्रामीणों को ग्रामीण विकास योजनाओं से जोड़ने के प्रयास होने चाहिए। उन्होंने पंचायत भवनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि 15वें वित आयोग के तहत आवंटित राशि का उपयोग कर शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में पांच-पांच चापानल लगाये जाने हैं। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि चापानलों की आवश्यकतानुसार लिस्ट तैयार कर जिला प्रशासन को सूचित करें, यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी।