सभी लंबित आवेदनों का ससमय निपटारा करने का डीसी ने दिया निर्देश

रांची: उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को समहरणालय ब्लॉक-ए स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अबुआ बीर दिशोम अभियान (वन अधिकार अभियान के अंतर्गत ग्राम सभा आयोजित करने से सम्बंधित समीक्षा बैठक किया।
बैठक में परियोजना निदेशक समेकित जन जाति विकास अभिकरण सुधीर बाड़ा, जिला कल्याण पदाधिकारी संगीता शरण एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम रांची जिला के सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे।
अबुआ बीर दिशोम अभियान (वन अधिकार अभियान का मुख्य उद्देश्य
वर्ष 2006 में अधिनियमित FRA वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, निवास तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिये निर्भर थे। उन्हें (योग्यताधारी) वन पट्टा देना मुख्य उद्देश्य हैं।
उपायुक्त रांची, श्री राहुल कुमार सिन्हा ने समितियों का पुनर्गठन एवं वन अधिकार पट्टा वितरण से सम्बंधित सभी सम्बंधित पदाधिकारियों निर्देश देते हुए कहा की वन अधिकार अधिनियम, 2006 में निहित प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव के बाद ग्राम स्तर पर गठित वनाअधिकार समिति (FRC), अनुमंडल स्तर पर गठित अनुमंडलीय स्तरीय वनाधिकार समिति (SDLC) एवं जिला स्तर पर जिलास्तरीय वनाधिकार समिति (DLC) का पुनर्गठन जल्द से जल्द कराते हुए सभी सम्बंधित पदाधिकारी पूरा करते हुए टेबल वर्क, पेपर वर्क पूरा करने को कहा।
उपायुक्त रांची ने सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को योग्यता धारियों से प्राप्त आवेदन की छानबीन कर लंबित आवेदनों का ससमय निपटारा करने के निर्देश देते हुए कहा की सभी प्रक्रिया को पूरा करते हुए 15 नवंबर 2023 से पहले इसका निष्पादन करते हुए वनपट्टा (योग्यताधारी) को देना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त रांची, ने सभी सम्बंधित अधिकारी को विशेष रूप से निर्देश देते हुए कहा की इस अबुआ बीर दिशोम अभियान (वन अधिकार अभियान 2023) में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हुए तय समय में इसे पूरा करें एवं सभी वन अधिकार समिति व्यक्तिगत और सामुदायिक योग्य आवेदन को स्वीकृत करें। आज ही टीम का गठन करते हुए व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों की प्राप्ति कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से समितियों का गठन कर उन्हें ट्रेनिंग दे। और सभी आवेदनों की छानबीन कर अनुमंडल स्तर पर भेजना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त रांची द्वारा विशेष रूप से कहा गया की दावा का सही तरीके से जाँच हो, सभी ग्राम में तिथि का निर्धारण ससमय पूरा हो।
वन पट्टा स्वीकृति हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यान्वयन के लिए निर्धारित निम्नवत तिथि
(1) दिनांक-03 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक- प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ग्रामों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन करते हुए ग्राम स्तर पर वनाधिकार समिति का गठन/पुनर्गठन करना। इसके लिए हर पंचायत के मुखिया को विशेष ग्राम सभा के आयोजन की जिम्मेदारी दी जाए।
(2) दिनांक-19अक्टूबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023- अंचलाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि तक अभियान चलाकर दावा/ आवेदन को सृजित करना एवं आवेदन का जाँच करवाना।
(3) दिनांक- 29 अक्टूबर 2023 से 05 नवंबर 2023- ग्राम सभा से पारित अंचलाधिकारी द्वारा जांचोपरान्त दावा अभिलेख अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति को उपलब्ध कराया जाना।
(4) दिनांक-06 नवंबर 2023 से 08 नवंबर 2023- अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित कर प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को उपलब्ध कराना।
(5) दिनांक- 09 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023- जिला कल्याण पदाधिकारी रांची द्वारा जिला स्तर पर प्राप्त दावों की स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय वनधिकार समिति की बैठक आयोजित करना।
(6)जिला स्तर से हर प्रखंडो के लिए ग्राम सभा की कार्रवाई उपायुक्त द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में की जाए। हर प्रेक्षक की बैठक की कार्यवाही की एक प्रति चार रंगीन छाया चित्रों के साथ उपायुक्त रांची को ग्राम सभा समाप्ति के उपरांत उसी दिन शाम तक समर्पित करेंगे।
उपायुक्त रांची ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रांची जिला के सभी अंचल अधिकारी से सुझाव माँगा। उपायुक्त रांची द्वारा सभी सम्बंधित अधिकारियों को जोर देते हुए कहा की जंगल में आदिम काल से रहने वालें लोगों का जंगल से उनके जीवन में अभिन्न जुड़ाव रहा है। इसलिए इसको भी देखना सभी अधिकारियों का कर्तब्य है।