अबुआ बजट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित कांग्रेस नेताओं ने वित्त मंत्री से की मुलाकात,दी बधाई

रांची: प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस नेता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉ. राजेश गुप्ता छोटू,अभिलाष साहू,केदार पासवान,कामेश्वर गिरी,राजू राम,मेंहुल दूबे,वशिष्ठ लाल पासवान,अमित कुमार ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात कर बड़े आकार के अबुआ बजट के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। अशोक नगर स्थित वित्त मंत्री के आवास पर मुलाकात कर पुष्प गुच्छ भेंटकर बधाई दिया एवं बजट को जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बताते हुए कहा कि यह झारखंड के विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। किसानों के लिए कर्ज माफी योजना, सब्सिडी पर उर्वरक और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है, जिसे कांग्रेस नेताओं ने कृषि क्षेत्र को मजबूती देने वाला फैसला बताया। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए मुफ्त लैपटॉप, स्कॉलरशिप बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं का प्रावधान किया गया है। वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, गरीबों को मुफ्त दवा और इलाज जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

केशव महतो कमलेश ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (TAC) की तर्ज पर अनुसूचित जाति के लिए परामर्शदात्री समिति की स्थापना के प्रस्ताव को ऐतिहासिक और सराहनीय कदम बताया। इसके अलावा, बजट में महिलाओं के लिए विशेष रोजगार योजनाएँ और स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहयोग का प्रावधान भी किया गया है, जिसे कांग्रेस ने सकारात्मक पहल करार दिया। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के लिए नए उद्यमिता कार्यक्रम और छात्रवृत्ति में वृद्धि का प्रस्ताव भी सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

उन्होंने कहा बजट में झारखंड की जनता की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन इसकी सफलता नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। उन्होंने राज्य सरकार से योजनाओं को तेजी से और पारदर्शिता के साथ लागू करने की अपील की, ताकि इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँच सके।
और इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी स्पष्ट और विशेष प्रावधान किया है।
बजट में मैया सम्मान योजना के लिए स्पष्ट रूप से धन राशि का प्रावधान कर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी प्रतिबद्ध है।