चुनावी साल में भागलपुर को 136 करोड़ की मिली सड़क सौगात, दो बड़ी परियोजनाओं को मंज़ूरी

भागलपुर। चुनावी साल में केंद्र सरकार ने भागलपुर जिले को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा कोष (CRIF) योजना के अंतर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार के 8 जिलों की 10 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें अकेले भागलपुर जिले के लिए ₹136.70 करोड़ की लागत वाली दो महत्त्वपूर्ण योजनाएँ शामिल हैं।

इन परियोजनाओं को लेकर सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित बिहार के संकल्प की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने इस स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन योजनाओं से भागलपुर का कायाकल्प तय है।

भागलपुर की दो प्रमुख सड़क योजनाएं

  1. भागलपुर-गोराडीह (कोतवाली मार्ग होते हुए) सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण,लंबाई: 17.14 किमी, लागत: ₹80.00 करोड़।
  2. भागलपुर-हंसडीहा मुख्य सड़क (राज्य राजमार्ग-19) को NH-80 से जोड़ने हेतु नई सड़क निर्माण,लंबाई: 4.5 किमी, लागत: ₹56.70 करोड़।

क्या होंगे लाभ?

बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन: चौड़ी और मज़बूत सड़कों से जाम में कमी आएगी, दुर्घटनाओं में भी गिरावट की उम्मीद। व्यापार को बढ़ावा: औद्योगिक इकाइयों और बाजारों को सुगम कनेक्टिविटी मिलने से व्यापारिक गतिविधियां तेज़ होंगी।

किसानों को राहत: गोराडीह और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अब फसलें सीधे बाज़ार तक आसानी से पहुंचा पाएंगे। अंतर्राज्यीय संपर्क बेहतर: हंसडीहा मार्ग के NH-80 से जुड़ने से झारखंड और बिहार के बीच आवागमन तेज़ होगा।

मंत्री नितिन नवीन ने कहा?

भागलपुर जिले की ये दोनों परियोजनाएं न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक उन्नति के लिए भी मील का पत्थर साबित होंगी। आने वाले वर्षों में भागलपुर पूर्वी भारत में व्यापार, शिक्षा और निवेश का केंद्र बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विज़न के तहत अब राज्य के किसी भी हिस्से से चार घंटे में पटना पहुंचना संभव होगा, और ये परियोजनाएं उसी दिशा में अहम भूमिका निभाएंगी।

दो वर्षों में पूरी होंगी परियोजनाएं

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों परियोजनाओं को दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो, इसके लिए विभाग को निविदा प्रक्रिया तेज़ी से शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।

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