बाबूलाल ने किया हेमंत सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लॉन्च,कहा-गठबंधन सरकार ने झारखंड को किया बदहाल

रांची: झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार के चार साल पूरे होने पर प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लॉन्च किया है। गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप पत्र लॉन्च किया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है।
आरोप पत्र पढ़ते हुए उन्होंने कहा फाइल, फोल्डर और बॉस की सरकार के 4साल पूरे हो गए हैं। इस चार सालों में हेमंत सोरेन की सरकार ने युवा,किसान,महिला,आदिवासी,मूलवासी के सपने को चकनाचूर करने का काम किया है। सरकार के सभी वादे धरे के धरे रह गए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आने से पहले युवाओं से वादा किया था की यदि सत्ता में आती है तो 1 साल में 5 लाख नौकरी नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नौकरी नहीं मिलने पर स्नातक बेरोजगारों को ₹5000 एवं स्नातक उत्तर को ₹7000 बेरोजगारी भत्ता, 1 साल में जेपीएससी परीक्षा कराने के वादा, 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया जाएगा, हर पंचायत में 10 झारखंडी युवक युक्तियां को पंचायती राज योजना के निर्माण एवं कार्यक्रम से जोड़ने हुए लाखों युवक युवतियों को पंचायत स्तर पर नियमित आय के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिवर्ष जेपीएससी और जेएससीए की परीक्षा और इस साल रिजल्ट जारी करने की घोषणा किया था। महिलाओं को दो हजार रुपए चूल्हा खर्च,पूरे राज्य में महिला बैंक की स्थापना, प्रत्येक तीन लाख की आबादी पर महिला थाना की स्थापना,महिलाओं के लिए सरकारी परिवहन की व्यवस्था करना, वन पट्टा देने की प्रक्रिया सरकार बनाने की घोषणा,पेशा कानून को सख्ती से लागू करने की बात,आदिवासी युवकों को व्यवसाय करने के लिए बगैर ब्याज के कर्ज देने की घोषणा, दलितों को सरकारी नौकरी में 12 प्रतिशत आरक्षण,पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण,किसानों को दो लाख रुपए तक कर्ज माफ की घोषणा सहित तमाम वादे सरकार भूल गई और उस वादे को फाइलों तक ही सीमित रहने छोड़ दिया गया।
श्री मरांडी ने कहा की कांग्रेस,झामुमो और राजद की गठबंधन सरकार ने झारखंड में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा कर दी है। प्रदेश में भ्रष्टाचार की नित्य नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। राज्य संपोषित भ्रष्टाचार से जनता त्राहिमाम कर रही है। बालू, कोयला एवं पत्थर के अवैध खनन जमीन की लूट शराब घोटाले सबसे बड़े कैश कांड ने झारखंड को कलंकित किया है। घोटाला करना, घोटालेबाजों को बचाना घोटाले का हिस्सा लेना, दलाल माफिया विचोलियों के द्वारा पैसे कमाना ही सरकार का मुख्य काम है। खनिज संपदाओं के खाद्यान्न का पर्याय झारखंड बीते 4 साल में भ्रष्टाचार का खदान बन चुका है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के विभिन्न ठिकानों में से 500 करोड़ से ज्यादा नगदी की बरामदगी से कांग्रेस का चरित्र पुनः उजागर हुआ है। आईटी की छापेमारी में हुई यह बरामदगी भारत के इतिहास में किसी एक छापेमारी में मिली नगद राशि का अब तक का रिकॉर्ड है। कांग्रेस के सांसद 27 करोड़ की संपत्ति हलफनामा में घोषणा करते हैं जबकि ठिकानों से इतने रुपए बरामद हुए की 8 दिनों तक छापेमारी जारी रही, नोट गिनते गिनते कई मशीन थक गई जल गई। आईएएस पूजा सिंघल,उनके सीए,सीएम के विधायक प्रतिनिधि, आईएएस छविरंजन सहित सीएम के खासमखास गिरफ्तार हुए हैं।ईडी द्वारा लगातार अनुशंसा के बाद भी राज्य सरकार के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जा रहा है। छह समन बाद भी सीएम ईडी के पूछताछ से भाग रहे हैं।राज्य के सभी विभागों में चढ़ावे की संस्कृति खुलेआम जारी है। वहीं विधि व्यवस्था की बात करें तो झारखंड की लचर कानून व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है।
हेमंत सोरेन सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण राज्य बारूद के ढेर पर बैठा है। पूरे राज्य में धर्मांतरण का खेल डंके की चोट पर किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किया जा रहे हैं।
जन आंदोलन को लाठी और डंडे से दबाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को लटकाया जा रहा है। यही नहीं केंद्र द्वारा दी जा रही राशि का भी समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। कई योजना सिर्फ कागजों पर चल रही है। केंद्र सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए भेजी गई राशि का उपयोग नहीं कर पा रही है। बुनियादी सुविधाओं को लेकर सरकार उदासीन है। सड़क,शिक्षा,स्वास्थ्य,बिजली की स्थिति जर्जर है। राज्य के अन्य हिस्से की कौन कहे,राजधानी रांची में विद्युत व्यवस्था चौपट है।
श्री मरांडी ने झारखंड अलग राज्य गठनकाल में अपने मुख्यमंत्री काल में,रघुवर दास के और अर्जन मुंडा के कार्यकाल में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की चर्चा की। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के नौ साल की उपलब्धियों का गुणगान किया।
उन्होंने कहा कि अपार संसाधनों के बावजूद हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में विकास कार्यों को अंजाम नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ गठबंधन के घटक दलों ने सरकारी योजनाओं का पैसा आपस में बंदरबांट करने का काम किया है। इससे राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है।
इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, आरोप पत्र समिति के संयोजक डॉ अरुण उरांव, सदस्य शिवपूजन पाठक,योगेंद्र प्रताप सिंह,रविनाथ किशोर,सुनीता सिंह। साथ में प्रदेश *प्रवक्ता कुणाल षाडंगी भी उपस्थित थे।