बिहार विधानसभाः बीजेपी विधायक ने अपने ही सरकार के मंत्री की कर दी बोलती बंद
पटना. बिहार विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान बुधवार बीजेपी विधायक ने अपनी पार्टी के कोटे के प्रभारी श्रम मंत्री से ऐसा सवाल पूछा कि उनकी सदन में बोलती बंद हो गई. विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए टिप्पणी की. दरअसल, भाजपा विधायक अरुण शकंर प्रसाद ने आइटीआइ में रिक्त सीटों का मुद्दा उठाया. उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा कि आइटीआइ में आधी से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं. इस वजह से प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन फेल हो गया.
भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा, ‘आईटीआई में आधी से ज्यादा सीटें खाली हैं. सरकार के अधिकारी ही मंत्री की बात नहीं सुनते होंगे तभी तो प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन फेल हो गया.’ इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा हूं. मैंने कई आईटीआई को रद्द करने का निर्देश दिया था.’ स्पीकर ने प्रभारी मंत्री को निर्देश देते हुए आगे कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से देखें. आसन भी इस मुद्दे को गंभीरता से देखेगा. बता दें कि बुधवार को बिहार के श्रम मंत्री जीबेश मिश्रा सदन में उपस्थित नहीं थे. उनके स्थान पर प्रभारी श्रम मंत्री नितिन नवीन सवालों का जवाब दे रहे थे. हालांकि, वह अपनी ही पार्टी के विधायक की ओर से पूछे गए सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे सके.
[0:42 pm, 30/03/2022] Ravi Jee गणदेश: गोड्डा सांसद निशिकांत को हाईकोर्ट से राहत, एफआइआर रद्द करने का दिया आदेश
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे को राहत मिली है। उनकी एमबीए डिग्री को चुनौती देने के बाद सांसद निशिकांत के ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने निरस्त करने का आदेश दिया है. इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार की तरफ़ से अदालत में बहस की गई. इसके साथ ही इस मामले के सूचक की बहस भी अदालत में पूरी कर ली गई थी. हाईकोर्ट में निशिकांत दुबे के अधिवक्ता के तौर पर वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत के समक्ष बचाव में बहस करते हुए कई दलीलें पेश की. वहीं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आकाशदीप ने पक्ष रखा.