झारखंड सरकार पंचायत चुनाव में पिछड़ा आरक्षण को लेकर कभी गंभीर नहीं रही :सुदेश कुमार महतो
रांची। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने एक बार फिर कहा है कि पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ सुनिश्चित हो सके, इस पर राज्य सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई और ना ही कोई हस्तक्षेप किया। ट्रिपल टेस्ट कराने से सरकार बचती रही।
मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर वहां की सरकार की ओर से दायर संशोधन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में भी पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी के आरक्षण को लेकर जरुरी कदम उठाए जा सकते थे। लेकिन झारखंड की सरकार केंद्रीय फंड के आवंटन में मुश्किलों की बात सामने रखते हुए ट्रिपल टेस्ट से सीधे तौर पर मुंह मोड़ लिया।
गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को एक हफ्ते में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है।
आजसू प्रमुख ने कहा कि अब झारखंड में दो चरणों के चुनाव हो गए हैं। सरकार अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। अब तक राज्य सरकार पिछड़ों के वाजिब और संवैधानिक अधिकार को लेकर कभी संवेदनशील नहीं रही है। इस कारण राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव में पिछड़ा आरक्षित हजारों पद भी समाप्त हो गए।
